Sun, 20 October 2019
Your Visitor Number :-   1834322
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲ 2014 ਪਾਸ

Posted on:- 14-08-2014

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲ 2014’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਬਾਨੀਕਲਾਮੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਨੇ 99ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 367 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲ 2014 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 99ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ।’

ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਐਮ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਇਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਿਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ