Thu, 21 March 2019
Your Visitor Number :-   1636011
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਆਸਾਮ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 124 ਹੋਈ               2019 ਦਾ `ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਮੀਡੀਆ ਐਵਾਰਡ` ਮਿਲਿਆ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨ -ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ               ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਆਰਫ਼ਾ ਖ਼ਾਨਮ              

ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਲ 2014 ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਪਾਸ

Posted on:- 15-08-2014

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਲ 2014 ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 177 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 176 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 99ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇਜ਼ੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਜੇਏਸੀ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੁਣਨਗੇ। ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 6 ’ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ