Mon, 19 August 2019
Your Visitor Number :-   1790190
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ               ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਖਿਲਾਫ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ              

ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਰੋਏ ਦੁੱਖੜੇ

Posted on:- 17-08-2014

suhisaver

- ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ

ਮਾਹਿਲਪੁਰ: ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਪੰਜਾਬ) ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੀਤ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆਂ। ਵਰਕਰਾ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਇਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਬੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ 100 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ , ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਨਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ੳਜੁਰਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਰਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਸਰਾ ਸਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੰਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਫੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੇਜਰੁਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਦਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 2013- 14 ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਉਜਰਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਮੂਬਮੈਂਟ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੌਰ, ਕਮਲਾ, ਬਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਪਾਲ, ਗਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ, ਉਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ