Thu, 21 March 2019
Your Visitor Number :-   1635922
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਆਸਾਮ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 124 ਹੋਈ               2019 ਦਾ `ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਮੀਡੀਆ ਐਵਾਰਡ` ਮਿਲਿਆ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨ -ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ               ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਆਰਫ਼ਾ ਖ਼ਾਨਮ              

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

Posted on:- 21-8-2014

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜੀਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜੀਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਬਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਧਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੀਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ