Thu, 21 March 2019
Your Visitor Number :-   1635631
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਆਸਾਮ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 124 ਹੋਈ               2019 ਦਾ `ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਮੀਡੀਆ ਐਵਾਰਡ` ਮਿਲਿਆ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨ -ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ               ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਆਰਫ਼ਾ ਖ਼ਾਨਮ              

1993 ਤੋਂ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Posted on:- 25-08-2014

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 1993 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨਮਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ–ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ 218 ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,  ''ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਧਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ 36 ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਾਮੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ 194 ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉਡੀਸਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 20004 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਪੈਟਨਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ