Sun, 20 October 2019
Your Visitor Number :-   1834316
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

Posted on:- 26-08-2014

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ

ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਬ ਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਾਸਰ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਅ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਉਚ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਸੰਸਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ