Wed, 20 March 2019
Your Visitor Number :-   1634345
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਆਸਾਮ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 124 ਹੋਈ               2019 ਦਾ `ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਮੀਡੀਆ ਐਵਾਰਡ` ਮਿਲਿਆ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨ -ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ               ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਆਰਫ਼ਾ ਖ਼ਾਨਮ              

ਦਾਗੀ ਆਗੂ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Posted on:- 27-08-2014

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੱਲ ਲੋਧਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਅਸਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 14 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ 13 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸਕਦੀ। ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ-1 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਤਸਲੀਮੂਦੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ  ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ  ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਆਗੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੁੰਣ। ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਤਕਲੀਨ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ