Tue, 22 January 2019
Your Visitor Number :-   1580333
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
2019 ਦਾ `ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਮੀਡੀਆ ਐਵਾਰਡ` ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨ -ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ               17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਵਾਰਡ              

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖ਼ਾ ਕਰਨਗੀਆਂ

Posted on:- 02-09-2014

suhisaver

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ), ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ), ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੀਪੀਆਈ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਭਿਖੀ, ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਮਿਸਰਾ, ਗੁਰਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ), ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ,  ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2014 ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ), ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-17 ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਨਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰਸੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਜੇ ਮਿਸਰਾ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਝੱਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਖੋਸਲਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਵਕਿਰਨ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੰਡਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ਼ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡੋਰੇ ਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌੜ ਵੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈ ਦਫ਼ਾ 144 ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15,000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਿਥਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ/ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖ਼ੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪਰਚੰਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਅਤੇ ਬੇਆਸਰੇਪਨ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਸੰਗਰੂਰ/ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਭਾਕਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਇੱਕਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸਾਲ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹੇ । ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਂੈਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊੁਨਿਸਟ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।
ਚਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ), ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ੍ਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਰਮਲ ਬਲਿਆਲ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ)  ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ੍ਹ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ , ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ. ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਭੀਖੀ, ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੁੜੇਕੇ , ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਰਿਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ – ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿੰਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਮਨਤੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸਿਆਂ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ  ਪਰਫੂਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਕਤੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ । ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਹਰਾਉਣ  ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।
ਇਸ ਭਰਵੀਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਦੇ ਕਾ ਕਾਲੀਚਰਨ ਕੌਸਿਕ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ, ਕਾ. ਹੰਗੀ ਖਾਂ, ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾ. ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਰਿਸੀ , ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ  , ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰੀ , ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ, ( ਐਮ. ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਰੋਹੀ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ,ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਂਪੁਰ, ਹਰਦੇਵ  ਸਿੰਘ ਬਖਸੀਵਾਲਾ, ਕਾ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਲਸੇੜੀ, ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡੋਲੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਗਸੀਰ ਘਨੌਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।
ਜਲੰਧਰ : ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ  ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ, ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਲਿਬੇਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਖਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ  ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ 'ਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਬੇਗੁਰਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 3000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ, ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ  15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਬੱਜਰੀ ਰੇਤ ਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਤੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਗੁਰਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਲਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ ਤਗੱੜ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਬਲਦੇਵ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਖੀਵਾ, ਵਾਸਦੇਵ ਜਮਸ਼ੇਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੁਆਦੜਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਧੰਮੂਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰੋਜ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਮੌਜੀ, ਮਲੋਹਰ ਗਿੱਲ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਰੁਕੜਾ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ), ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਂਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ  ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਂਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ -2014 ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀਆਂਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘੂਨਾਥ, ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੁਢਾਪਾ/ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਣ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਅਸਵਨੀਂ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੌਂ, ਅਲਬੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਢੁੱਡੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸਨ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਚਹਿਲ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿਪਲੀ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਮੱਤਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ