Sat, 20 April 2024
Your Visitor Number :-   6987367
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਠੋਸ ਬਿਊਰਾ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Posted on:- 03-09-2014

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ 200 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 200 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਹੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਖ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੰਗਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ  ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਊਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਟੀਆਈ) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੰਗਾ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ