Fri, 18 January 2019
Your Visitor Number :-   1577543
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ               ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ              

ਚਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

Posted on:- 15-09-2014

suhisaver

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2014 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਚਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ/ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਨਾਮਕ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੇਤ ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੇਖੌਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇ-ਘਰਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।  
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ।ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ  ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਉ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਤਿਗੜੀ ਨੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਤਿਗੜੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੋਲੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤੂਪੁਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ,ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ