Fri, 23 August 2019
Your Visitor Number :-   1792067
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ               ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਖਿਲਾਫ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ              

ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

Posted on:- 17-10-2014

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਕੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਸੰਧੀ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਰਾਮ ਜੇਠਮਿਲਾਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਲ ਦੱਤੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਇਸ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਜੇਠਮਿਲਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ