Wed, 22 May 2019
Your Visitor Number :-   1707270
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ               ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ              

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ : ਜੇਤਲੀ

Posted on:- 21-10-2014

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਉਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਸੰਧੀਆਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ