Wed, 19 September 2018
Your Visitor Number :-   1483994
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ               ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਰੋਕ              

‘ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ

Posted on:- 24-11-2015

ਬਰਨਾਲਾ : ‘ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ. ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ,ਜਨਤਕ,ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀ/ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖ਼ੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 2010 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪਰਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ/ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਾ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ