Tue, 13 November 2018
Your Visitor Number :-   1526919
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 13 ਮੌਤਾਂ               ਸਬਰੀਮਾਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ              

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

Posted on:- 30-10-2018

suhisaver

ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ, ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਸੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਝਾਕੀ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼, ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਗਾਏ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ! ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਮਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ!

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਰਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੌ ਸੌ ਸਾਲਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਇਕੱਠ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪੂਨੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲੁਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਦੇ ਹਊਏ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਇਸ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਐੱਫ. ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਸੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ.
ਮਿਤੀ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018
ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ:

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਏ ਪੀ ਡੀ ਆਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਆਸਨਸੋਲ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ; ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ); ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ ਐੱਲ ਸੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ), ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ ਐੱਲ ਸੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ), ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ ਪੀ ਡੀ ਆਰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ), ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ ਪੀ ਡੀ ਆਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ ਓ ਐੱਚ ਆਰ, ਮਨੀਪੁਰ), ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਮਤੀ (ਐੱਮ ਏ ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਅਸਾਮ); ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਚ ਆਰ); ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਸੀ ਐੱਚ ਆਰ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ); ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫੋਰਮ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ, ਕਰਨਾਟਕਾ), ਝਾਰਖੰਡ ਕਾਊਂਸਿਲ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਜੇ ਸੀ ਡੀ ਆਰ, ਝਾਰਖੰਡ), ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਯੂ ਡੀ ਆਰ, ਦਿੱਲੀ); ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਆਰ, ਹਰਿਆਣਾ), ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਨ ਮਨੀਪੁਰ (ਸੀ ਪੀ ਡੀ ਐੱਮ), ਦਿੱਲੀ; ਜਨਹਸਤਕਸ਼ੇਪ (ਦਿੱਲੀ)।

-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ