Thu, 21 September 2017
Your Visitor Number :-   1087295
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ               ਜਾਖੜ ਲੜਨਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ              

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

Posted on:- 10-03-2017

suhisaver

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਲੋਂ ਉੱਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ,  ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 6 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.), ਜੋ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਪਰ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਜਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੱਥਹੀਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਅਧਾਰ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਸੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਕਹੀਣ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ