Tue, 22 October 2019
Your Visitor Number :-   1835988
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ

Posted on:- 14-09-2019

ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) 'ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੋਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਪੇਂਡੂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਾਲ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਈਦ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੇ ਖੋਖਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕੁਚਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਬਰ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਧੱਕੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਮਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 12 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਅਫ਼ਸਪਾ ਸਮੇਤ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਹਟਾਉਣ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਕੱਢਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਇਉਂ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹੀ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।

-ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ,
ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ - 9417358524
ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ- 9872331741
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ - 9646150249


Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ