Sun, 24 May 2020
Your Visitor Number :-   2514848
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ               ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ              

ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ :ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ

Posted on:- 09-05-2020

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਰੀਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਮਜਦੂ੍ਰਰਾਂ ਉੱਪਰ ਭੰਨਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਰਿਸਣ ਨਾਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਰੇ-ਇਲਾਜ ਹੋਣ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ 7 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ਿਕ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੇਫ਼ਟੀ ਉਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸੇਫ਼ਟੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਅਮਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਜੇਰੇਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੈਨੇਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ