Fri, 21 September 2018
Your Visitor Number :-   1485517
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਜੀਤ ਯੋਗੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਬਸਪਾ - ਮਾਇਆਵਤੀ               ਸੁਨੰਦਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ              

‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦਿਆਂ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੁਲਸ

Posted on:- 13-09-2014

-ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ’ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੋਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਸਨ ਤੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਹਿਊਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲੀਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਹੈਲਪ) ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਖੁਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਐਸ ਐਸ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਵੀ. ਆਈ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਸਕਿਉਰਿਟੀ) ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚਨਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ‘ਚ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਿਤੀ 11ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਧਮਕੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੰਗ /ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੱਤਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਮੁਲੳਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਛੋਟੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਗਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਪਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ