Fri, 17 August 2018
Your Visitor Number :-   1462144
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 67 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ               ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ               ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿੱਕਟਰ ਅਜੀਤ ਵਾਡੇਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ              

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

Posted on:- 20-10-2014

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 149.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ

-ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਵਾਸਤੇ 149. 53ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਪਾਲੋਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਫਗਵਾੜਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪੁਟੀਸ਼ਨ 21682 , ਆਫ 2012 ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 13-8-2013 ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਮਿੰਟੂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜਜ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ਵਿਚ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੂਹ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 25 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ , ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸਿੱਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਲਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਲਜ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾ ਅਤੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਟੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਭਰੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਛੌਹੀ, ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬੇਲੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤਾਜੇਵਾਲ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ, ਬਚਿੱਤਰ ਚੱਕ ਮੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘਪੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਭ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 13-14 ਲਈ ਬਕਾਇਆ 149.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 10.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 74.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 40. 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀ ਪੀ ਆਈ (ਕਾਲਜ),15. 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਕੂਲ, 2.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਤੇ 4.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾੲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਟੀਨਸ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸਨ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 2,18323 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂਟੀਨਸ ਅਲਾਊਂਸ 4190 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਲ 13-14 ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2014-੧੫ ਦੌਰਾਨ 2ਲੱਖ 97344 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ