Tue, 25 September 2018
Your Visitor Number :-   1487995
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਜੀਤ ਯੋਗੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਬਸਪਾ - ਮਾਇਆਵਤੀ               ਸੁਨੰਦਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ              

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੱਟੀਆਂ: ਜਿੱਥੇ ਬਲ਼ਦੇ ਖੇਤ ਚਿਖ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ - ਪਾਵੇਲ

Posted on:- 07-10-2015

suhisaver

20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੰਗੇ ਗੌੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਨਾਡਾ ਹੌਸਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੰਗ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ਼ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਜੀਹਦਾ ਮਿਖਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ 2200 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ 700 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਰੁ. ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲ਼ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਵਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲਿਆ।

ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ-ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ-ਚੌਥੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਰਬਾ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।



ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਗਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ। ਵਿਧਰਬਾ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸਭ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਸਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹਨ। ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕਤੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ ’ਚ ਔਸਤਨ 16000 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ 2.5% ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। 97 ਤੋਂ 06 ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ 1,66,304 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,09,426 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 42 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 245 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਨਾਰੀਅਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਰਾਗੀ, ਅਦਰਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਖੰਡ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਬੇਲਾਗਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ, ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂਡਿਆ, ਮੈਸੂਰੂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਖਰਚੇ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨੀਂ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਐਨੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 1200 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀਹਦੇ ’ਚੋਂ 1000 ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮੈਸੂਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੀ 80 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 60 ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।



ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਨੰਜੁਨਦਨਾਇਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਦੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ 10,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ। 120% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ’ਚ 4000 ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੀ ’ਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੋਮੇਗੌੜਾ (46 ਸਾਲ) ਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਯਾਲਕਸ਼ਮੀ (40 ਸਾਲ) ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। 2011 ’ਚ ਲਈ 70, 000 ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ 2% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਫਿਰ 2014 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਦਰ 7.5% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (90% ਸਲਾਨਾ) ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ 1998 ਤੋਂਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2003 ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ 1150 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ’ਚ ਫਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੱਕੜਜਾਲ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੈ।

ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਕੜੇ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ ’ਚ 93%, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ 89%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 82.5% ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਹਰ ਘਰ ਸਿਰ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 2014 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 2568 ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 1300 ਹੈ। ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਆਪਸ ’ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਧਰਬਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿੳੂਰੋ (ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ’ਚ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਇਕੱਠੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚੀ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2002 ਤੋਂ ਔਸਤਨ 300 ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 438 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ‘ਹੋਰ’ ਵੰਨਗੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਉਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤ:

1996    13729
2002   17971
2006   17060
2009   17368
2010   15964
2011   14027
2012   13754
2013    11772
2014    12360

ਉਪਰਲੀ ਸੂਚੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘‘ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਤਾਂ-2014’’ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ‘ਹੋਰ’ ਕਾਲਮ ਥੱਲੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 243 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ’ਚੋਂ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਸੇ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 72% ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਏਸੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ 12 ਰਾਜ ਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਨੇ 2014 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 24 ਕੇਸ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਏਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ’ਚੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2010 ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 87 ਝੋਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੇ 37 ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ 124 ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈੳ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ’ਚ 2000 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 435 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੋਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 1690 ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। 10 ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 898 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀਹਦੇ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 23.2% ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ।

ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਖੇਤ ਛੁਪਾਉਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਏਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਹਰੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਏਥੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ 70% ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਅਮਲ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਕਾਏ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। 2014 ’ਚ ਏਥੇ ਵੀ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚੋਂ 192 ਜਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 129 ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਏਥੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਬੀਰ ਰਾਠੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਬੀਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਪੈਲ਼ੀ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦਾ ਸੀ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁ. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜੀਹਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮੰਜੂ ਰਾਠੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤਾਲਾਕੇਰੇ ’ਚ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਲਾਵਤੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਖੇਤ ’ਚ ਰਾਗੀ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ’ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 30 ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਬੈਂਕ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁ. ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਹੇਂ ਜੀਅ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਉਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਉ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਦੋਹੇਂ ਪੁੱਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਬਾਪੂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।

ਖਬਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ 607 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਚੋਟੀਆਂ, ਬੰਗਾ ਤੇ ਬਾਲੜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 20,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। 29 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਮਾਨਸਾ ਤੇ 21 ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਣ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੀਨਾਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿੱਗਦੇ ਭਾਆਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਘੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਕਠਿਨ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਝੱਖੜ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 56% ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 65% ਤੱਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 5.39 ਕਰੋੜ (30.10%) ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 9.16 ਕਰੋੜ (51.14%) ਆਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ ਜੀਹਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ’ਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਕਈ ਖਿੱਤੇ ਹੁਣ ਏਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ:
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ,
ਦ ਹਿੰਦੂ,
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ,
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ,
ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ,
ਫਰੰਟਲਾਈਨ

ਈ-ਮੇਲ: [email protected]

Comments

ਵਰਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ

ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 07.10.15 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲੇ ਦੇ BKU ਡਕੌਦਾ, ਉਗਰਾਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਰਿਫਦਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਥੋ 70-80 ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿਫਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਤੋ ਨੇਡ਼ੇ ਚੰਦਭਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਮੱਲ ਲਈ...12:30

Baee Avtar

ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਮੋਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਤਿ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ