Mon, 16 July 2018
Your Visitor Number :-   970173
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ               ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ              

ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ: ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ

Posted on:- 12-09-2015

suhisaver

ਮੁਲਾਕਾਤੀ: ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮੇਸ਼
ਅਨੁਵਾਦ: ਮਨਦੀਪ, ਈ-ਮੇਲ: [email protected]


ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ `ਚ ਨਕਸਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 2007 `ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਦ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਸਦੀ ਕਿਤਾਬ -`ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਰੰਗ`` ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉੁਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੱਬੇਪੱਖ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।

?ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
- ਅੰਗੇਲਾ ਸੋਨਤੇਕੇ, ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਰਾਮਤੇਕੇ, ਜੋਇਥੀ ਛੋਰਗੇ, ਨੰਦਿਨੀ ਭਗਤ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਸੋਨਾਲੇ, ਸਿਧਾਰਥ ਭੋਂਸਲੇ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਦੇਂਗਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁੰਨ ਫਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਵਿਦਰਭਾ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਫਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਯੁਵਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਧਾਰਥ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਫੱਟਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਸਾਠੇ, ਸਚਿਨ ਮਾਲੀ, ਸਾਗਰ ਗੋਰਕੇ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਘਾਇਚੋਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ` ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗੇਲਾ, ਸਚਿਨ, ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ `ਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ੳਮਪ;ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜੇ ’ਚ ਆਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

? ਕੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਹਨ।
-UAPA ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੂਪ ਭੁਆਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਦਾਸੀਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਲਫਾ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਓਥੀ ਛੋਰਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਅੰਗੇਲਾ, ਸਚਿਨ, ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਰਜੀ ਲਈ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੱਜ ਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ `ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

?ਇੱਥੇ UAPA ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ UAPA ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ `ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕਿ ਪੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਲਿਖੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ `ਇੱਕ ਫਰੰਟ` ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬੌਸ ਵੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈ. ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਇਰਾਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, `ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ` ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਅਪਰਾਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਇਕ `ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ` ਜਾਂ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

?ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

?ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
-ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ `ਚ, ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਝੂਠਾ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾਨ। ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ `ਚ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀ ਹੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਰਭਾ (ਪੂਰਬੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਹਾਲ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਅਰੁਣ ਭੇਲਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਭੇਲਕੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਯੁਵਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੰਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ।

?ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
-ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੀੜਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ, ਸਿਮੀ ਸ਼ੀੰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ।

?ਸਨਹਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ `ਤੇ ਬਹਿਸ’ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਸਹਿ-ਚੋਣ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
- ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ `ਸਹਿੋ-ਚੋਣ` ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ. ਏੇ. ਸੇਬਾਸਿਯਨ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਹਨ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਦਰ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।

?ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ।
-ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਉਭਰ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਅੰਦੋਲਨ 1980 ਵਿੱਚ ਘੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1980 ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬੰਬਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
 
ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਾਲ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜੋ ਸੱਜੇਪੱਖ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਂਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1990 ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ 1992-93 ਦੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 1996-97 ’ਚ ਝੁੱਗੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ।

ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਲੋੜ ਤੇ ਅਧਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹਨ ਜੋ ਖੱਬੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ `ਚ, ਇਸ ਜਬਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਕਲ ਖੱਬੇਪੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੂਰਬੀ ਵਿਦਰਭਾ ਵਿੱਚ, ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੌਂਡੀਆ ਤੇ ਗੜਚਰੌਲੀ ਵਿੱੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

?ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।

-ਇਹ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਿਸ਼ਚੇਤਾਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ, ਜਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮਾਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚੇ ਮੋਦੀ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਸ਼ਖ਼ਸਨਾਮਾ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ