Tue, 25 July 2017
Your Visitor Number :-   1065094
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਾਬੁਲ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮ਼ਾਕੇ ਵਿੱਚ 26 ਮੌਤਾਂ; 41 ਫੱਟੜ               ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯੂ.ਆਰ. ਰਾਓ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ              

ਜੀਐਸਟੀ: ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

Posted on:- 15-07-2017

suhisaver

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ)  ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜਰ ਸੀ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਅਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (ਵੈਲੂਅ ਐਡਿਡ) ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਪੜੇ ਤੋਂ ਕਮੀਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਗੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਕਪੜੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਮੀਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ  ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਉਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ : ਹਵਾ 'ਚ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ –ਅਰੁਣਦੀਪ

Posted on:- 06-07-2017

suhisaver

ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਟੰਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੀ 5764 ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 15 ਤੋਂ 18 ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 7733 ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ' ਅਤੇ 'ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ' ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਬਟੋਰੀ। ਇਸਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ - ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ

Posted on:- 01-07-2017

suhisaver

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੁਖਮਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਢੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

27 ਜੁਲਾਈ 1986 ਨੂੰ ਕਲਿਮਪੋਂਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 1950 ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਿਮਪੋਂਗ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡੀਜੀਆਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਖੁਕਰੀ (ਹਥੀਆ) ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ