Mon, 26 October 2020
Your Visitor Number :-   2784985
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ               ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ              

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼ -ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

Posted on:- 24-09-2020

suhisaver

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ `ਤੇ ਹੈ । ਐੱਨ .ਡੀ.ਏ . ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ , ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ , ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ,ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ , ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ , ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਤਮਾਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ  ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ -ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ 24 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ  ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ।  ਅੰਦੋਲਨ ਘਬਰਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ  ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ  `ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ  ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ।
       
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ `ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ -ਉਗਰਾਹਾਂ ) ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ ),ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ , ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ,ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ,ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ,ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ,ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ , ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ,ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ।  

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਿਆ ਸਮਾਰਕ ਕਿਉਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ?

Posted on:- 02-09-2020

-ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
        
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਇਕ ਨਾ ਭੁਲਣਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ; 1947 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਨੇਰੀ `ਚ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ।ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ -ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ।ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤਕ , ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ 1996 `ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ )ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵਾਹਗੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਬਟਵਾਰੇ `ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ `ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ `ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ` ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਬਟਵਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਨਜ਼ਮ ਉਕੇਰੀ ਗਈ |
       
ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ  ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ  ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ `ਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ `ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਰੋਸ ਵਿਚ ਹਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਮਾਰਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖਿਲਵਾੜ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ

Posted on:- 28-08-2020

ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਬਿਊਰੋ
       
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) 2003 ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ .25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਹਾਂ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ