Fri, 13 December 2019
Your Visitor Number :-   2018767
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਸੁਧੀਰ ਧਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ               ਮਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ              

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ

Posted on:- 27-11-2019

suhisaver

-ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਸੰਗਰੂਰ

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ' ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ, ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਡਾਕ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ' 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਲ਼ੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਸ.ਐੱਸ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਖ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਲੇਖ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬੰਦਸ਼ ਪੁਨਰ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਓਦੋਂ ਹਾਲੇ 28 ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ (ਸੰਨ 1975) ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੀ ਸੂਚਨਾ-ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਚੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ 'ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਈਨ' ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਇਹ ਨਾਗ-ਵਲ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਮਹੀਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੰਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਤੂਤਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। 'ਸੂਚਨਾ-ਤਕਲਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2008' ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੰਚ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿੱਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ-ਧਰੋਹ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ, ਰਾਸ਼ਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ-ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਆਦਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਖ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2011 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੇ ਬੈਨਰਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ, 1992 ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, 1993 ਮੁੰਬਈ ਦੰਗੇ, 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਅਬੂ ਅਬਰਾਹਿਮ, ਈ.ਪੀ. ਉਨੇ, ਆਰ. ਕੇ. ਲਕਸ਼ਮਣ, ਸੁਧੀਰ ਤੇਲੰਗ ਜਿਹੇ ਮਕਬੂਲ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਕਾਰਟੂਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡੱਕੇ ਫਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਠ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅਖ਼ਬਾਰ (ਦੈਨਿਕ ਪੱਛਮਬੰਗ) ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ (ਪੱਛਮਬੰਗ) ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਘੜੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਜ਼ਾਦ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਲੂਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਮਨ-ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ/ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ, ਮੁਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸੀਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਪੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਜੂਨ, 2011 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਤਿਨ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2007 ਗਿਰੀਡੀਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿਲਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੂਪ ਮਰਾਂਡੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 19 (1) ਏ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਲਗਾਮ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੀਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

Comments

ਦੀਦਾਵਰ। ਜਲੰਧਰ

ਵੀਰ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ