Fri, 23 June 2017
Your Visitor Number :-   1051445
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ; 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ               ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ              

8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ

Posted on:- 06-04-2017

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ

8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਰਹਿਤ ਬੰਬ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਸੁੱਟੇ ਸਨਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੋਰੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਰ ਕਮੀਨੇ ਹਰਬੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਨ।

ਗੋਰੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ:1818 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1818 ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 1908 ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਫਲਕਚੰਦ ਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਅਵਤਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1915 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੂਸ਼ੀਲਨ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਘਟਨਾ (1922) ਦੇ ਮਕੁੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 178 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1939 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਸ ਕਰ ਲਿਆ।

ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ:ਅੱਜ 88-90 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਫੇਰ ਉਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਉਵਾਦ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ:ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ, ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ 23 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ:ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਅਪ੍ਹੈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ, ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਭੜਕਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਰਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕਦਮ:ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜਚਿਰੋਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 'ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਮਹੇਸ਼ ਕਦੀਮ ਟਿਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ' ਵਿੱਚ "ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967" ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13, 18, 20, 38 ਅਤੇ 39 ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਉਵਾਦੀ) ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ "ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ" ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ (ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 128 ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਅਸੂਲਾਂ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ, ਪੁਲੀਸ ਉੱਪਰ 'ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭਾ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਕੇ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੁਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ(ਯੂੀ.ਏ.ਪੀ.ਏ.)" ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈੱਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹਿੰਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਇਨਕਾਲਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਧੀਨ ਹਿੰਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੀ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਫਰਜ਼ੀ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਉਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਛਤਰੀ, ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਉਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਕੇ ਯੂੀ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ:-
- ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮਾਉਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰਦਾਨੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜ਼, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਲੇਖ ਬਗੈਰਾ ਹੋਵੇ। (ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ)

- ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਉਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਇਉਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ।

- ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਜਬਰੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। (ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੱਕ)

- ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ. 1013 ਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਰਾਹੀ, ਹੇਮ ਮਿਸਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ "ਵਿਕਾਸ" 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। (ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ)

- ਜੋ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਲਾਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। (ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)

- ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ 'ਹਮ ਲੜੇਂਗੇ ਸਾਥੀ' ਜਾਂ 'ਲੇ ਮਸ਼ਾਲੇਂ ਚਲ ਪੜੇ ਹੈਂ' ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸੇਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜੇਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲੀ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫੇਸ ਬੁੱਕ, ਵੱਟਸ ਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜੇਹੇ ਇਕੱਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਪਾਵੇ। (ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘੜੇ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1818 ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ

ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 31 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੰਗਾ-ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 13 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਇੰਬਤੂਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਕੋਲ, ਸੁਰਜਪੁਰ 'ਚ ਗਰਾਜੀਆਨੋ ਅਤੇ ਯਨਮ (ਪਾਂਡੀਚਰੀ) 'ਚ ਰੀਜੈਂਸੀ ਸੈਰੇਮਿਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਕੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜੂਕੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਟੀਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪੁਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਮਾਪ ਦੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2500 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 148 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ 117 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। 13 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 4-5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਥਾਪੜਾ:ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਬੰਬ ਕਾਂਡ (11ਅਕਤੂਬਰ 2007) ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਗਣੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ-ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਥਾਪੜੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ "ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਯੋਗੀ' ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭਗਵੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ - ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ - ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਕ ਜੋਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੱਧ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ । ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ । ਆਓ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਵੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ,
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ)
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ)

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ