Fri, 18 October 2019
Your Visitor Number :-   1831893
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਿਪਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

Posted on:- 22-07-2013

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (4) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਸੀਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, 51 ਫੀਸਦੀ ਵਿਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 146 ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 189 ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਿਪਤ ਹਨ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਣੀਪੁਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾਗ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫੀਸਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-75 (26 ਫੀਸਦ), ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-2 (3 ਫੀਸਦੀ), ਅਸਾਮ-13 (10 ਫੀਸਦੀ) , ਬਿਹਾਰ-140 (58 ਫੀਸਦੀ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ-9 (10 ਫੀਸਦੀ), ਦਿੱਲੀ-8 (11 ਫੀਸਦੀ), ਗੋਆ-12 (30 ਫੀਸਦੀ), ਗੁਜਰਾਤ-57 (31 ਫੀਸਦੀ), ਹਰਿਆਣਾ-15 (17 ਫੀਸਦੀ), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-14 (21 ਫੀਸਦੀ), ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ-7 (8 ਫੀਸਦੀ), ਝਾਰਖੰਡ-55 (72 ਫੀਸਦੀ), ਕਰਨਾਟਕ-74 (34 ਫੀਸਦੀ), ਮੱਧਪ੍ਰੇਦਸ-57 (26 ਫੀਸਦੀ), ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ-146 (51 ਫੀਸਦੀ), ਮਣੀਪੁਰ-0 (0 ਫੀਸਦੀ), ਮੇਘਾਲਿਆ-1 (2 ਫੀਸਦੀ), ਮਿਜੋਰਮ-4 (10 ਫੀਸਦੀ), ਨਾਗਾਲੈਂਡ-1 (2 ਫੀਸਦੀ), ਉੜੀਸਾ-41 (33 ਫੀਸਦੀ), ਪੁਡੂਚੇਰੀ-10 (33 ਫੀਸਦੀ), ਪੰਜਾਬ-22 (19 ਫੀਸਦੀ), ਰਾਜਸਥਾਨ-30 (15 ਫੀਸਦੀ), ਸਿੱਕਮ-1 (3 ਫੀਸਦੀ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ-70 (30 ਫੀਸਦੀ), ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ-6 (10 ਫੀਸਦੀ), ਉੱਤਰਾਖੰਡ-20 (29 ਫੀਸਦੀ), ਯੂਪੀ-189 (47 ਫੀਸਦੀ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ-102 (35 ਫੀਸਦੀ)।

ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 162 ਸਾਂਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਸਾਂਸਦਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ