Fri, 06 December 2019
Your Visitor Number :-   1983286
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਸੁਧੀਰ ਧਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ               ਮਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ              

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ! -ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ

Posted on:- 30-11-2019

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸਨ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸਨ।ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੁਗਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ 2009 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਸ. ਪੀ. ਪੀ. (ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਘਾਟਾ ਅੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓ : ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣ -ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ

Posted on:- 29-11-2019

suhisaver

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੋਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 99% ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਕਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ/ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ! ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ (ਫ਼ਿਜੂਲ ਵੀਡੀਓਜ਼) ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਮੜੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਰ! ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲੇਖ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਲੇਖ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ

Posted on:- 28-11-2019

suhisaver

ਸੰਗਰੂਰ  :  ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼-ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗ਼ਦਰ ਭਵਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ

Posted on:- 27-11-2019

suhisaver

-ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਸੰਗਰੂਰ

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ' ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ, ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਡਾਕ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ' 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਲ਼ੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਸ.ਐੱਸ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਖ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਲੇਖ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਬਸ ਇਕ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ : ਮਾਇਕਲ ਡੀ ਯੇਟਸ

Posted on:- 17-11-2019

 ਅਨੁਵਾਦ : ਪਵਨ ਟਿੱਬਾ

(ਮਾਇਕਲ ਡੀ ਯੇਟਸ ਮੰਥਲੀ ਰਿਵਿਊ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ| ਉਹ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ|)


ਮੇਰੇ ਇਕ ਫੇਸਬੁਕ ਮਿੱਤਰ ਸਟੀਵਨ ਸੈਲੈਟਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੋ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ। ਸਟੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਬਾਨਾ - ਚੈਮਪੇਨ ਦੀ ਇਲਿਨਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਬਦਸੁਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ