Fri, 24 November 2017
Your Visitor Number :-   1109744
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਪਦਮਾਵਤੀ               ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ               ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ: ਹਾਰਦਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ              

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

Posted on:- 13-10-2017

suhisaver

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਝਾਅ  ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਉਸੇ ਹਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ

Posted on:- 12-10-2017

suhisaver

ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ/ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ  ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੁਪਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਚੀ ਪੈਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ  ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ?

ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਮਾਈਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਮ ਨਾ ਭਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ

Posted on:- 11-10-2017

suhisaver

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅੱਜ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੋਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਦੁਖਦਾਈ ਰਹੀ। ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ, ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਫ਼ਾ ਕੀਤੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ