Sun, 15 September 2019
Your Visitor Number :-   1805629
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 33 ਮੌਤਾਂ               ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ              

ਮੁਸਿਲਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ - ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ

Posted on:- 31-08-2019

suhisaver

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 17.22 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 14.2 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਵਰਗ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ 0.56 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 0.76 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਇਸਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.23 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? -ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ

Posted on:- 30-08-2019

suhisaver

5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 239A ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ।

ਬੇਸ਼ਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ - ਮਨਦੀਪ

Posted on:- 23-08-2019

suhisaver

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਦੀਪ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਬ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਹਿਸਾਸ  ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 1,000,000% (ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ) ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ 156 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿੱਲਤ, ਬਜ਼ਟ ਘਾਟਾ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਵਿਚੋਂ 19 ਸੂਬੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਰੈਂਕ 188 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ