Mon, 24 July 2017
Your Visitor Number :-   1064500
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੰਜੈ ਕੋਠਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ               ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ              

ਬੋਲ ਕੇ ਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਂ ਤੇਰੇ... - ਪਰਮ ਪੜਤੇਵਾਲਾ

Posted on:- 07-11-2016

ਰਾਜਾ ਬੋਲੇ ਰਾਤ ਹੈ,
ਰਾਣੀ ਬੋਲੇ ਰਾਤ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਰਾਤ ਹੈ,
ਸੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਰਾਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ;
ਅੱਜ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ।
ਅੱਜ  ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ।


ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ! ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ! ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 1947 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਵੇਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ, 'ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ।' ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੌਰ ਆਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਢਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਧੌਣਾਂ'ਚ ਕਿੱਲ੍ਹ ਅੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ।

ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 1975 ਤੋਂ 1977 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਤਕਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਲੜੇ, ਲੋਕ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੇੜੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਸਾਡੀ-ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਣ 'ਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਲਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਲਾਲ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦ 'ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਥੁੜੋਂ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਡਾਂਗ ਵਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਪੜਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ-ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆ' ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ । ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ 'ਪਠਾਣਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ।' ਅਸਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 128 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਐਨਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ।  ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ 'ਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੈਮਰ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ।

ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ 1975 'ਚ ਲੱਗੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇੜੀਆ ਖੂਨਖਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਰੰਗਤ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ, ਉਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਝਲਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮੇਲ ਉਸਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਫੜਾਂ ਮਾਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰੰਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦਾ ਚੌਥਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਊਂ ਪੁਛਣੇ ਹਨ? ਕਿਸਨੂੰ ਪੁਛਣੇ ਹਨ? ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ! ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਂਕਰ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਂਗ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਸਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖਬਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੁਗੰਧ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜ ਕਮਲ ਜਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਜਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ।"
         
ਜ਼ਰ੍ਹਾ ਸੋਚਕੇ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ/ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 19 'ਚ ਬੋਲਣ ਤੇ  ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a) ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਹੈ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: +91 75080 53857

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ