Mon, 24 July 2017
Your Visitor Number :-   1064500
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੰਜੈ ਕੋਠਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ               ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ              

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ - ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ

Posted on:- 23-01-2017

suhisaver

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੱਸਥ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ 80 ਫੀਸਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੇਨਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਨ।

ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 69 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਛੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ, ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਭੁਗਤਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾੱਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਟੋਟਲਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਿਮੋਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਐੱਸਪੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 14 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੂਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੂਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਈ.ਬੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਵੋਟ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੂਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।

ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਚ ਗੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖੈਰ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜਿਆ, ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਭਾਵ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਵ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਖ਼ੁਸਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।

                    ਸੰਪਰਕ : + 91 92560 66000

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ