Sat, 27 May 2017
Your Visitor Number :-   1040328
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਵਤਨ ਪਰਤੀ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਪਾਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ, ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ               ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਆਈ ਐੱਸ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ 21 ਮੌਤਾਂ               ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ 5 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ              

ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ -ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ

Posted on:- 03-03-2016

suhisaver

(ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ 2012 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ (2016) ਦੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨਾ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।)

ਅਨੁਵਾਦਕ: ਸਚਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਾਲੀ

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ਼ਰਮ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ।ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂਹਨ।

ਇੰਡਿਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲਾਠੀ  ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਟ ਵੋਟ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਚੁਨਾਵੀ ਸਮੀਕਰਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਚੋਣਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟੀਚੇਆਂਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ ? ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ ਹਰ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲਹੋ ਗਿਆਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਛੁਆ-ਛੂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1990 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟੀਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ’ਚ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣਾਏ। ਉਸਨੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੜੇਪਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹੀਰ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੁੱਜਰ, ਜੱਟ-ਸਿੱਖ, ਮੇਵ, ਰੋਡ, ਸੈਨੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗੀ ਆਦਿ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਸਟੀਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਿਤ ਕਰਕੇਆਖਰੀਸਹਿਮਤੀਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।1996 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ, ਸੈਨੀ, ਮੇਵ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ।

ਪਰ 10 ਸਾਲ ਟੱਪਣ ਤੋਂਬਾਅਦ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ।ਅਖੀਰ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਤੱਤਾ/ਗੁੱਸੇਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ?ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ?1990 ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਮੰਗ180 ਡਿਗਰੀ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਗਈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਾਤੀ ਕਿਉਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ? ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ
1991 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨਦੇ ਆਉਣਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆ ਖੇਤੀ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੁਦਾਏ ਉੱਤੇਬਹੁਤ ਅਸਰਪਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾਉਣੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕਰਜ ਹੈ। ਆੜਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ3ਤੋਂ5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਆੜਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।2005 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 393 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਤੋਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਪਮੰਡਲ ਨਰਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਕਰਜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਰਜ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਕਰਜ ਲਾਹੁਣ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਸ਼ਾਨੋ- ਸ਼ੋਕਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਖੌਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗੁਡਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤਥਾਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।

ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਣਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਜੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੂਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ - ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਕਾਰਗ਼ਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦ - ਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ
ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 120 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 1990ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।1991 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਜਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲਹੈ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹਨ।ਸੰਖਿਅਕੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ 2007 - 08ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁ-ਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 46 ਹਜ਼ਾਰ 151 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਲੱਖ ਹੈ। ਅਨੁ-ਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 52311 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਖਿਅਕੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ 2007 - 08ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ1995 - 96 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 425462 ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ 2007 - 08ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਕੇ ਸਿਰਫ਼ 374576 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰਗੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣਗਈਆਂ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ,ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਅੱਜ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾਉਣਾਵੀ ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੰਖਿਅਕੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ 2007 ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਖ਼ੁਆਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਦਰਅਸਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਤ ਪੀੜਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁ-ਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮੰਤੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਤ ਪੀੜਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ‍ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਹ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਨ,ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਤ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਜਾਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਖੱਤਰੀਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਜਾਤੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੀ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਹੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਪੌੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਾਟ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਦਖੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਅਕ ਜਾਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।

ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇੱਕੋ - ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲਾਲੂ, ਮੁਲਾਇਮ ਜਿਹੇ, ਪਾਸਵਾਨ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਿਹੇ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਅੰਤ: ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਮਹਿਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਗ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੀ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ,ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Comments

Manpreet Jas

Good article a specimen of scientific thinking,though I am not agree with all the assumptions.

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ