Mon, 24 July 2017
Your Visitor Number :-   1064500
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੰਜੈ ਕੋਠਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ               ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ              

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ - ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ

Posted on:- 10-11-2016

suhisaver

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਭਰੇ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਦੇਕੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਮੀਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੋਇਡਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਗੁੜਗਾਉਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾਂ ਚਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਸ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ;ਲੇਟ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਝੋਨਾਂ ਲਾਇਆਂ ਪੱਕਦਾਂ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਟਾਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੂਸਾ 44 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੇਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੇਟ ਪੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਛੇਤੀ ਕਣਕ ਝਾੜ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਸੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਸੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਵਿਚਰਨ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। 203 ਪੀ ਆਰ ਕਿਸਮ ਜੋ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਕੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

               
ਜੀਰੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾਂ ਬੀਜਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 25000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਝੋਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ । ਮੀਡੀਆਂ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਂ ਏਸੀ  ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਐਨ ਜੀ ਉ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ।

                
ਦਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾਂ ਬਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡੰਡਾਂ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ।

ਸੰਪਰਕ: +91 94177 27245

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ