Mon, 21 August 2017
Your Visitor Number :-   1075442
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੁਖਾਂਤ; ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ               ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ               ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਡੋਕਲਾਮ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ              

25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ - ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ

Posted on:- 16-05-2016

suhisaver

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਲੌਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਹੜਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਦਾਂ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ,ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਾਉਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਇਕ ਤਰਫਾ ਨਰ-ਸੰਘਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿਜ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਛਪਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕੇ ਫੋਰਸਾਂ ਵੋਲੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਦਿਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂ ਫਾੰਸੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਗੁਨਹਗਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ,ਕਾ।ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ,ਸੁਮੀਤ ਅਤੇ ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ,ਪੱਤਰਕਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ  ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਵਿਖੇ ਜਿਹਨਾਂ 3 ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਜ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰੀ ਸਨ ।

ਪੂਰੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 47 ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ 'ਤਹਿਲਕਾ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਫਰਜ ਕਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ,ਅਤੇ ਮੱਧਪਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਨਕਮਤਾ ਵਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ 13 ਪੁਰਸ਼,9 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਬੱਚੇ (ਕੁੱਲ 25) ਸਵਾਰ ਸਨ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ।ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ,1991 ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ 125 ਕਿ।ਮੀ। ਦੂਰ ਬਦਾਊਂ ਜਿਲੇ (ਯੂ ਪੀ) ਅੰਦਰ ਪੈੰਦੇ ਕਛਲਾ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਨ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ।ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬੇਹੱਦ ਜਾਬਰਾਨਾ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਮੈੰਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ। 2 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।ਵੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ।10 ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦਿਉਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇੰਨਾ ਭੈਅ ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਕੋਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਇਉ।ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦਿਉਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਤੱਕ ਸਕੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ  ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।ਦਿਨ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁੰਨ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਕਤਲਾਂ,ਡਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ।ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾੰ ਕੋਝੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਸੁੱਕੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਵੀ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ।ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੱਸ ਰਹੇ ਸਨ।ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ13-7-1991 ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਰ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 11 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ।ਤਹਿਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 11 ਬਦਨਸੀਬਾੰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲੇਖ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।12 ਮਈ,1992 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 57 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ।

12 ਜੂਨ,1995 ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 55 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਖਾਸ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਵਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਟਰਨ' ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 11 ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ  ਸਤੀਸ਼ ਜਾਇਸਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,"25 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ"।ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ 'ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: +91 98722 38981

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ