Mon, 24 July 2017
Your Visitor Number :-   1064501
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੰਜੈ ਕੋਠਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ               ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ              

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ -ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

Posted on:- 02-06-2016

suhisaver

20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਲੰਕ ਧੋਂਦਿਆਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾਸਿਕ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਿਮ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

18 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਨੇੜੇ ਦਿਵਾਨਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੰਬ ਸੂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕਾਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 68 ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 18 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

11 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 8 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 37 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2008 ’ਚ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੰਬ-ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੁਕਐਡ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਐੱਨ.ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਮੋਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦਾ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਨੂੰ ਮਕੋਕਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ) ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ, ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਭਾਰਤ ਰਿਤੇਸ਼ਵਰ ਸਮੇਤ 10 ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਛੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਬੰਬ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਗਿਆ ਨੇ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਿਆ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2014 ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ 42 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ, ਜਿਸਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2011 ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਜੀ ਕਾਲਸਾਂਗਰਾ, ਸਾਧਵੀ ਪਰਾਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੰਬ-ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਬੰਬ ਕਾ ਜਵਾਬ ਬੰਬ ਕੀ ਨੀਤੀ ਸੇ ਦੇਨਾ ਚਾਹੀਏ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਉੱਥੇ 80% ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਉਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-164 ਤਹਿਤ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ 16 ਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਲੰਮੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤਕ ਐੱਨ.ਆਈ. ਏ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ 2008 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਰੋਹਿਨੀ ਸਾਲਿਆਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਕਐਡ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਕੇ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 16 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਵਿਉਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ‘ਸਨਮਾਨ’ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ੀ੍ਰਮਾਨ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਯਾ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਲਾਦ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ‘ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ’ ਅਤੇ ‘ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਜੇ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਡੀ.ਜੀ. ਵਣਜਾਰਾ, ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ-ਮ-ਖ਼ਾਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਲਈ ਇਹ ਮੁਜਰਿਮ ਕਿੰਨੇ ਲਾਡਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿ੍ਰਥਵੀ ਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਓਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2013 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ : ‘‘ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਉਹ ਬੰਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਉਦੇ ਹਨ।’’ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘‘ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ’’ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਇਸਦੀ ਤਈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਝੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਨਾਰਧਨ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ‘‘ਭਗਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ’’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ‘‘ਪਾਰਟੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ।’’

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ‘ਸ਼ੱਕ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇੇ ਆਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਕੇ ਭਗਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੌਲ ਰਹੇ ਅਵਾਮੀ ਰੋਹ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਡੀਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਚ ਖੇਡਕੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਦੁਸ਼ਮਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉੱਘੜਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ