Sat, 27 May 2017
Your Visitor Number :-   1040049
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਵਤਨ ਪਰਤੀ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਪਾਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ, ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ               ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਆਈ ਐੱਸ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ 21 ਮੌਤਾਂ               ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ 5 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ              

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ - ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ

Posted on:- 23-12-2016

suhisaver

ਕਾਲੇ ਧਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀ ਤੇ  ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ 'ਰਾਮ-ਬਾਣ' ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ 'ਅੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ' ਵੱਲੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਤੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ 'ਅਮੀਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ' ਅਤੇ 'ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਟੰਗਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਦਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰਾਂ ਚ' ਖੜ੍ਹੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਣ ਤੇ ਖਦਕੁਸੀ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਦਲਾਉਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆ ਚ' ਵੀਹ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹੀਏ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਨਜਾਣ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਂਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੈਫੋਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਅਲਚੋਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2% ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਭਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਰਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਤ ਲਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੁਕੇ-ਛਿਪੇ ਨਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਅਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1.5% ਹੈ। ਘੱਟਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਘਲ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ-ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾ - ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਛੜਣ ਤੇ ਫਸਣ ਨੇ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦਾ ਘਾਟ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ,ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ  ਘਾਟ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ,ਪਰ ਨਗਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆ ਦੇ ਭਾਅ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 80% ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਨੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਫੜਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਤੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ-ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਢਾਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਖ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਅਛੂ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ-ਖੰਨਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਲੇਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਸਟਨਰ ਤੇ ਨਿਟਵੀਅਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।  ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡੀਲਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 25 ਤੋਂ 30% ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੋਰ ਥਮ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸ,ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ , ਕੈਟਰਰਜ਼ , ਹਲਵਾਈ , ਵੇਟਰ, ਗਹਿਣੇ-ਗੋਟੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਨਅਤ 'ਚ ਮੰਦਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ । ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਰੇਹੜੀ -ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਕਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ , ਸਨਅਤ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ 'ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਧ -ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ -ਬੋਰਡਾਂ ਸਿਰ ਵੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਮਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਦੀ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਲੇ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਹਾਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ ।ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ । ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਫਿਫਟੀ-ਫਿਫਟੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਪੁਰਾਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਵੱਟੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੁਭ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ' ਕੈਸ਼ਲੈਸ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਸਰਬ ਰੋਗ ਅਖਾਅਧ ਹੋਵੇ । ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ਼ ਬਨਾਉਣਾ ਕਿੱਥੌਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਹੀ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ?

ਸੰਪਰਕ: +91 94175 88616

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ