Mon, 24 July 2017
Your Visitor Number :-   1064501
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੰਜੈ ਕੋਠਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ               ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ              

ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ -ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ

Posted on:- 27-11-2016

suhisaver

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ।ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ।ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਬੀਤੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ।ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੜਕੰਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਸਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਬੈਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜੁੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੰਭੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਟੀਐੱਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਮਰਾ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ 2000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਹੱਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੁਸ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਜੋਕੀ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਜੌਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਏ 50 ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਖਸ਼ ਨੇ 20,50,100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਾਕਾਰਤਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਿ ਪੱਖ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਕਈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਲ ਸਬਜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੁਲਕ ਦੀ 35 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ ਹਨ।ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੱਜਲ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਆਈਪੀਜ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ 'ਚ 40 ਲੋਕ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿੱਤ ਸੌ ਸੌ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਨਾਰਦਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਹੈ।ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਲਹਨ ਨੇ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲਹਿੰਗਾ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਖਾਸ ਬਕਸੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ 56 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਫਾਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹੀ ਘਰਾਣੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਸੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ 'ਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਘੁਟਾਲੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਘੁਟਾਲਾ 1860 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ,2 ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੁਟਾਲਾ 1760 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ,ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ 700 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਮਿਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਂਵੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਕੁਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਜਦ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ।ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 50 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਪ੍ਰੋ. ਆਰ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਹਨ।ਅਗਰ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਕਰ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।ਗਲੋਬਲ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਨੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਤੇ ਚੋਰ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋ ਕੁੱਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਸਾਰ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ 150 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਾਲ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੀ ਮਾਤਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਪਏ ਦੇਸ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: +91 94641 72783

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ