Sun, 23 July 2017
Your Visitor Number :-   1064388
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੰਜੈ ਕੋਠਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ               ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ              

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੀ ਰੈਲੀ

Posted on:- 31-01-2016

suhisaver

ਬਰਨਾਲਾ: ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2014’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ਸ਼ੀਲ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਕੇ, ,ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, , ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ, , ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਲੀ ਕਾਲਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ,ਲਿਖਣ,ਬੋਲਣ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰੋਹਿਤ ਵੁਮੇਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ,ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਾਰੂ ਦੱਤਾਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ,ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਗਪੁਰ ਹਾੲਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਉੱਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ