Sat, 17 April 2021
Your Visitor Number :-   4464559
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ

Posted on:- 26-11-2020

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹਮਾਇਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ, ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਹਕੀਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰਵਾਦੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਛਲ-ਕਪਟ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਕਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ+ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਖੇਤੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਬਰ, ਕਪਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਦਰਜ ਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ