Thu, 24 October 2019
Your Visitor Number :-   1838491
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਨੀਟਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਚ 2350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ

Posted on:- 02-10-2014

suhisaver


ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ : ਕਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :
ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਨੀਟਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 2350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ.ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 5000 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੰਹੁਚੇਗਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾ. ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੀਟਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੀਟਿੰਗ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੀਟੂ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ 650 ਰੁ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਲਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਲ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2014 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਨਤਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਨਾਮਕ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੇਤ ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੇਖੌਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇ-ਘਰਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ  ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾ.ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ,ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ, ਜੀਤਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ