Wed, 23 October 2019
Your Visitor Number :-   1837521
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Posted on:- 08-11-2014

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਪਟਾਖ਼ੇ, ਬੈਂਡਬਾਜੇ, ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2005 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਫ਼ਐਮ ਕਲੀਫੁਲਾ ਅਤੇ ਅਭੈ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਸਥਾਈ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇੜਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਨਾ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ