Sun, 24 May 2020
Your Visitor Number :-   2514784
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ               ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ              

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Posted on:- 17-05-2020

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਦੋਖੀ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਕੀਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ ਅਤੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੜ, ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਗਰੀਬੀ-ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧਸੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬਿਮਾਰ-ਠਿਮਾਰ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ.ਮੀ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ-ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ.ਮੀ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।

 ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਘਿਣਾਉਣੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਕਦਮ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਮਾਫੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ