Fri, 22 October 2021
Your Visitor Number :-   5266333
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਜਾਂ ਕੂਕਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ

Posted on:- 22-09-2014

ਬੀ ਐਸ ਭੁੱਲਰ/ਬਠਿੰਡਾ : ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ।
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬੀਬੀ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਟੋ–ਕਲੇਸ਼ ਅੱਜ–ਕੱਲ੍ਹ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।  ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 1999 ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਆਰ ਲੱਧੜ ਨੇ ਵਜੀਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।
       ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਜੀਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਡੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਥਾਨੇ ਦਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿਉਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਆਗੂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਜਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
       ਵਕਤ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਸ੍ਰੀ ਲੱਧੜ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
     ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ, ਅਗਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਹੁਣ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਾਗਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਸਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੈ, ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਸ ਇਹੋ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੂਕਦੀ ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ