Thu, 02 December 2021
Your Visitor Number :-   5340169
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

Posted on:- 25-10-2019

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ  ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 45 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਭਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਓਥੇ ਜਾ ਦਬੋਚਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਤਿਲ ਪੁਲਸੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 23 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ  ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੋ; ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਓ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ  ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਲਸੰਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ  ਨਿਹੱਕੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਾਤਲ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਥਿਆ ਕੈਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਛਿਪੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ