Sat, 31 July 2021
Your Visitor Number :-   5123372
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ :ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

Posted on:- 11-05-2020

suhisaver

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲ਼ਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਖੁਦਗਰਜੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕੇ। ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ