Mon, 23 October 2017
Your Visitor Number :-   1097979
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਏਸ਼ੀਆ ਹਾਕੀ ਕੱਪ; ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ               ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ : ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ              

ਚਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Posted on:- 25-09-2017

ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ

ਸੰਗਰੂਰ: ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਲ. (ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2014 ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੜੈਚ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਲੋਕਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ, ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2014’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਵਾ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                                                 -ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ