Fri, 18 January 2019
Your Visitor Number :-   1577543
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ               ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ              

ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Posted on:- 08-07-2014

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰੂਨੀ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਦਾਰੂਲ ਕਜਾ’ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਵ ਲੋਚਨ ਮਦਾਮ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਤਵਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪਰਾਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਕਾਜ਼ੀ’ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ਤਵੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਿ੍ਰਤ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਕਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭਨਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਫ਼ਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਮਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ