Tue, 21 May 2019
Your Visitor Number :-   1706038
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ               ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ              

ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸੇ

Posted on:- 18-07-2014

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਢੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਢੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਫ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐੇਲਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਾਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਢੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜੋ (ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿਊਬਵੇੈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ) ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 10 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਢੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਟਿਊਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ 6.5 ਕਰੌੜ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ,ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਢੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਢੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕੰਢੀ ਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿੱਤੀ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਸੂਤੀ ਸੱਿਥਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ