Mon, 23 November 2020
Your Visitor Number :-   3049612
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 1887 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

Posted on:- 13-10-2014

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸਕਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 1887 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭੌਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਟੈਨਿਓਰਜ਼ ਐਕਟ 1953 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਜ਼ਾਰਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਸਲ ਮਾਰਕਿਟ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ