Fri, 22 March 2019
Your Visitor Number :-   1637551
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਬਰੀ               ਯਾਕੂਬ ਪਟਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ               ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਚੋਣ : ਮਹਿਬੂਬਾ              

ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ : ਕਾਂਗਰਸ

Posted on:- 22-10-2014

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ 136 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ  ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ  ਕਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਕਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣਵੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਕਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕੁੱਲ 800 ਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 136 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਕਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਪੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ